सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमें गी औपचारिक रुप देने दी योजना इक केंदर प्रायोजत योजना- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमें दे औपचारिकीकरण दी योजना (FME) असंगठत खेत्तर लेई कुल भारती स्तर पर लागू कीती गेई ऐ, जेह्दा खर्च 10,000 करोड़ रपेऽ ऐ। भारत सरकार ते राज्यें आसेआ 60:40 दी शरह् च इस खर्च गी सांझा कीता जाह्ग। उद्देश · सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयें लेई फंड दी दस्तयाबी च बढ़ोतरी। · लक्षित उद्यमें दे राजस्व च बढ़ोतरी। · खाद्य मेयार ते सुरक्षा मानकें दे अनुपालन गी बधाना। · समर्थन प्रणालियें दी समर्था गी मजबूत करना। · असंगठत खेत्तर कन्नै औपचारिक खेत्तर च बदलाऽ। · महिला उद्यमियें ते अकांख्यात्मक जि’लें पर चेचा ध्यान। · जनजातिगत जि’ले च लघु जंगलात पैदावार पर चेचा ध्यान। अमलावरी मेयाद योजना 2020-21 थमां 2024-25 तगर 5 ब’रे दी मेयाद च लागू कीती जाह्ग। 2,00,000 सूक्ष्म उद्यमें गी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी मदादल देने दा लक्ष्य ऐ। जोगता 1. योजना पूरे भारत लेई ऐ। 2. एकल सूक्ष्म इकाइयें दी मदाद · सूक्ष्म उद्यमें गी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दित्ती जाह्ग। पात्तर परियोजना लागत दा 35%, 10 लक्ख रपेऽ दी उच्चतम सीमा दे कन्नै · लाबार्थी दा योगदान घट्टोघट्ट 10% होग ते बाकी लोन दे रूप च होग। · डीपीआर ते तकनीकी तरक्की लेई आन-साइट हुनर सखलाई। 3. एफपीओ/एसएचजी/सैह्कारी कमेटियें गी मदाद: · एसएचजी गी शुरूआती पूंजी (@4 लक्ख रपेऽ प्रति एसएचजी) सदस्यें गी कारजशील पूंजी ते लौह्के औजार कर्ज मदाद ते लौह्की जरूरतें लेई। · बैकवर्ड/फारवर्ड लिंकेज लेई, आम बुनियादी ढांचा, पैकेजिंग, तजारत ते ब्रांडिंग लेई सब्सिडी। · हुनर सखलाई ते हैंडहोल्डिंग समर्थन। · क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी। कोह्दे कन्नै राबता करचै राज्य स्तर पर राज्य सरकार आसेआ नामजद नोडल विभाग आसेआ इसी लागू कीता जाह्ग। आनलाइन रजिस्ट्रेशन लेई इक राश्ट्री पोर्टल होग।